Timro Mayale

राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, आन्तरिक राजनीतिमा दुई धु्रवमा रहेका एमाले नेताहरू सेनापतिलाई स्पष्टीकरण प्रकरणमा 'लगभग' एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
नागरिक प्रशासनकोे सर्वोच्चता र प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले प्रधानसेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न सक्छ भन्नेमा उनीहरूको एकमत देखिएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकता सेनापति हटाउनु नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले माओवादी व्यवहारका कारण दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । एमालेको अडानविपरीतका विषय र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रस्टीकरण सोध्नु आफंैमा गलत भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
राजधानीमा उपलब्ध ३८ केन्द्रीय सदस्यको अनौपचारिक बैठकमा शुक्रबार अधिकांशले सेनापतिमाथि कारबाही प्रक्रिया स्थगन गरी पार्टीभित्र र प्रमुख दलबीच सहमतिमा अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे । 'सेनाको विषयलाई लिएर पार्टी विभाजित गर्नुहुन्न भन्नेमा एकमत देखियो,' केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टले भने, 'प्रस्टीकरण सोध्नै हुन्न भन्ने कुराले नागरिक प्रशासनलाई चुनौती दिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त भएका छन् । सेनामा माओवादीकरणको मनसायलाई बुझ्नु उत्तिकै जरुरी रहेको तर्फ पनि सदस्यहरूले औंल्याएका छन् ।'
सेना विवादबारे पार्टीको औपचारिक धारणा र समाधानको उपायबारे शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नेछ । स्रोतका अनुसार ओली पक्षले संस्थागत निर्णयबिना सेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न सहमति दिएकामा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको कडा आलोचना गरेको थियो । खनाल पक्षले भने पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेकामा ओलीको आलोचना गरेको थियो । अध्यक्ष खनालले कानुनअनुसार गर्न सकिने भएकाले सेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न आफूले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताए । तर विषयवस्तु र कार्यान्वयनको समयबारे छलफल नभएको उनले उल्लेख गरे । सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको सुदृढ एकतामा जोड दिए ।
'संस्थागत निर्णयबिना जस्केलाबाट दिइएको सहमतिबाट उत्पन्न परिणामको नैतिक जिम्मेवारी सहमति दिनेले लिनुपर्छ,' एक सहभागीले भने, 'सेनापति हटाउने एजेन्डा एमालेको होइन, माओवादीको गलत मनसाय र मिसनलाई सघाउने काम गर्नु हुन्न ।'
सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठक छिटो गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिए । केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैशाख २५ गतेलाई बोलाइएको छ । केही सहभागीले प्रस्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दा प्रतिवाद नगरेको आरोपमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई फिर्ता बोलाउनसमेत माग गरे ।
-Kantipur-