Cabinet expansion soonKathmandu, March 21:
Prime Minister Pushpa Kamal Dahal today said the Nepali Congress might join the government by next week.Addressing 44th International Day for the elimination of caste based discrimination and 7th anniversary of National Dalit Commission, he said talks with the NC in this regard were on but a concrete decision in that regard was yet to be taken. He claimed that the opposition party was game to join the government but the coalition partners seemed reluctant.He assured the gathering that in the cabinet-reshuffle in near future, a person from Dalit background would be made minister.He said he had brought inclusive ‘ordinance’ as per the aspirations of the general public. He said coalition partners were more concerned about finding out loopholes in the ordinance. He also criticised those who benefited from the ordinance for not being vocal enough in itssupport. He argued that reservation and giving special rights to the downtrodden were vital for their uplift.He said he would work for giving legitimacy to the bill that aimed to end caste discrimination. He said the government had not been able to bring about drastic changes, as they were still following old policies. He urged the people to help draft new constitution and said he would always work for the betterment of marginalised communities.Ram Lal Bishwokarma, president of the NDC, said they had submitted several memorandums to the government seeking legitimacy for the commission.He added that the cases filed at the commission often remained unsolved due to lack of rules.
- From Himalayan times
Never Come Back
you stand at the door expecting me to let you come in,
i just look at you not giving a single grin.
i know you can see the pain in my eyes,
the pain is full of all your selfinesh and pathetic lies.
you broke my heart in a million peices and left me her to lie,
and now you try to comeback and expect me to give you another try.
im here to tell you i will never take you back
so im gonna close the door and im not turning back,
so just leave and never come back you are the worse thing that happened to me without a doubt.
खिम घले
काठमाडौं, रुक्मांगद कटवाल हटाई नेपाली सेनाको दोस्रो वरीयताका कुलबहादुर खडकालाई प्रधानसेनापति नियुक्ति गर्ने माओवादी प्रयास सार्वजनिक भएपछि यी दुई जना चर्चाको शिखरमा छन् । सैनिक वृत्तमा भने दुई होइन, तीन पात्र छन् । तेस्रा पात्र हुन्, बलाधिकृत रथी छत्रमानसिंह गुरुङ । अघिल्ला दुई पात्र जस्तो राजनीतिक र कूटनीतिक 'लविङ' ले होइन, मुखैमा आउन लागेको सेनापति पद अर्कैले खोस्न लागेपछि गुरुङ चर्चित भएका हुन् ।
प्रधानसेनापतिले भदौ २५ मा अवकाश पाएपछि तेस्रो वरीयताका उनी त्यही पदका दाबेदार हुन् । कटवालभन्दा अगावै असार ६ मा उमेरका कारण बलाध्यक्ष रथी खडकाले अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि गुरुङ नियमित प्रक्रियाअनुसार सेनापति हुन्थे ।
माओवादी योजनाले भने उनको अवसर धरापमा परेको थियो । सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार दरबार सक्रिय हुँदा सहायक रथीदेखि सेनापतिका लागि 'ग्रुमिङ' गर्ने चलनले 'अब को हुने' भन्ने निश्चितजस्तै हुन्थ्यो । लोकतन्त्र स्थापनासँगै उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लको म्याद नथपिएपछि बनिबनाउ रोलक्रम भत्किएर कटवाल सेनापति भएका थिए ।
'नियमअनुसार सेनाभित्र भावी सेनापतिका रूपमा गुरुङलाई स्वीकारिसकिएको स्थिति थियो,' उच्च सैनिक अधिकारीले भने, 'बीचैमा राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्योल भयो ।'
सेनामा गुरुङले बलाधिकृत विभागअन्तर्गत अपरेसन, गुप्तचरी तथा तालिम हेर्दै आएका छन् भने खडका बलाध्यक्ष विभागअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन, प्रकृति संरक्षण र कल्याणकारीको जिम्मेवारीमा छन् । 'युद्धकार्य तथा गुप्तचरीसमेत पर्ने बलाधिकृत विभागलाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'उनी सेनापतिको लाइनमा भएर हुनसक्छ, उनलाई त्यो विभाग दिइएको छ ।'
सेनाको नेतृत्व शाह, राणा र थापालगायत सहरी उच्च वर्गबाट पहिलो पटक कटवालका पालामा अन्त्य भएको थियो । यद्यपि ओखलढुंगामा जन्मेका कटवाल दरबारको छत्रछायामा हुर्केका थिए । कटवाललाई तत्कालीन रानी रत्न शाहले ल्याएर हुर्काएकी हुन् ।
मातृ पल्टन पशुपतिप्रसाद गणमा रहेका कटवालले आधारभूत अधिकृत तालिम भारतको देहरादूनस्थित इन्डियन मिलिटरी एकेडेमीबाट गरेका हुन् । स्टाफ कलेज बेलायत र नेसनल डिफेन्स कोर्स -एनडीसी) पाकिस्तानबाट गरेका हुन् ।
स्नातकोत्तर कटवाल अमेरिकाबाट तालिमप्राप्त रेञ्जर हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको पहिलो सहसंयोजक बनेका कटवालले माओवादीविरुद्ध युद्धका बेला नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम पृतनाको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनले सरकारविरुद्ध राजनीतिक तथा कूटनीतिक 'लविङ' गरेको रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला दोस्रो वरीयतामा रहेका कटवाल बलाधिकृत रथी थिए । उनलाई कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनलाई आन्दोलन दबाउन पद र
शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।
लमजुङमा जन्मेका खडकाले अधिकृत आधारभूत तालिम र स्टाफ कलेज बेलायतबाट र एनडीसी पाकिस्तानबाट गरेका हुन् । पाकिस्तानबाट आएको पहिलो एनडीसी कोटामा उनी गएका हुन् । त्यसबेला उनी महासेनानी थिए । सेनाको सबैभन्दा उच्च मानिने यस तालिममा सामान्यतः सहायक रथीहरूले भाग लिन्छन् ।
उच्च सैनिक अधिकारीहरू स्नातकोत्तर खडकाको सैनिक जीवन उतारचढावपूर्ण रहेको बताउँछन् । प्रायः सैनिक जनरलहरूले गर्ने प्याराजम उनले गरेका छैनन् । यद्यपि यो अनिवार्य होइन ।
माओवादी युद्धका बेला उनी उपत्यकास्थित भ्याली पृतनाको कमान्डमा थिए । भ्यालीपछि उनलाई सुदूरपश्चिम पृतना खटाए पनि त्यहाँ धेरै बसेनन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सरुवा भए । उनको मातृ ब्यारेक कालीप्रसाद गण हो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सहसंयोजक रहेका खडकालाई पनि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनीविरुद्ध जनआन्दोलन दबाउन परिषदबाट पेस्की लिएको ३३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट नगरेको आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ ः ५७२ -भाग २) मा उल्लेख छ । दरबार हत्याकाण्डका बेला छोरा प्रवीण खडका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रका अंगरक्षक थिए । अरूलाई कारबाही भए पनि बाबुकै कारण बचाएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तनहुँमा जन्मेका गुरुङको मातृ ब्यारेक शमशेरदल गण हो । उनले भारतको देहरादूनमा आधारभूत अधिकृत तालिम, अमेरिकाबाट स्टाफ कलेज र चीनबाट एनडीसी गरेका हुन् । स्नातक गुरुङ लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका सुर्खेतमा रही मध्यपश्चिम पृतनाको कमान्ड सम्हालेका थिए । गुरुङ तेक्वान्दोका ब्ल्याकबेल्ट हुन् । त्यसैले उनलाई सेनाभित्र 'ब्ल्याकबेल्ट' तथा 'ट्रुआर्मी' जर्नेलसमेत भन्ने गर्छन् ।
नाताले बाजे पर्ने कांग्रेसका पुराना नेता बखानमानसिंह गुरुङको छत्रछायामा हुर्केका तनहुँका गुरुङ र लमजुङका खडका क्याम्पस जीवनमा ठमेलमा एउटै डेरामा बस्थे । खडका अमृत साइन्स र गुरुङ त्रिचन्द्रमा पढ्थे ।
सेनापति प्रकरणले सेनाभित्र नजानिँदो पाराले मनोमालिन्य बढाएको छ । सैनिक अधिकारीका अनुसार जनजाति जर्नेलहरू आफ्नो समुदायमा पहिलो पटक आउन लागेको सेनापतिको पदमा पनि राजनीतिक षड्यन्त्र हुन थालेको गुनासो गर्छन् ।
हाल पैदल सेनातर्फ उपरथीहरू राम गुरुङ, डम्बर गुरुङ, अनन्तबहादुर थेवे, दमनबहादुर घले र शिवराम प्रधान जनजाति समुदायबाट आएका हुन् । अन्य उपरथीमा अनिलजंग थापा, गौरवशमशेर राणा, तोरणबहादुर सिंह, नेत्रबहादुर थापा, नेपालभूषण चन्द र केशवराज महतलगायत छन् ।
सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक र कूटनीतिक चलखेल कटवाल र खडकाबीच देखापरेको द्वन्द्वका क्रममा सार्वजनिक भएको हो । प्रायः सैनिक अधिकारीहरू न सेनापति कटवालको सरकारसँग निहुँ खोजाइप्रति सन्तुष्ट छन् न खडकाको सेनापति बन्ने लालचासँगै ।
'माओवादी यही चाहन्थ्यो, सेना मानसिक रूपमै विभक्त होस् र डिमोरलाइज होस्,' एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, 'यसमा कटवालको आडम्बर र खडकाको राजनीतिक चलखेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसको नतिजा संस्था र राष्ट्रले चुकाउनुपर्छ ।'
-Kantipur-
राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, आन्तरिक राजनीतिमा दुई धु्रवमा रहेका एमाले नेताहरू सेनापतिलाई स्पष्टीकरण प्रकरणमा 'लगभग' एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
नागरिक प्रशासनकोे सर्वोच्चता र प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले प्रधानसेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न सक्छ भन्नेमा उनीहरूको एकमत देखिएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकता सेनापति हटाउनु नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले माओवादी व्यवहारका कारण दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । एमालेको अडानविपरीतका विषय र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रस्टीकरण सोध्नु आफंैमा गलत भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
राजधानीमा उपलब्ध ३८ केन्द्रीय सदस्यको अनौपचारिक बैठकमा शुक्रबार अधिकांशले सेनापतिमाथि कारबाही प्रक्रिया स्थगन गरी पार्टीभित्र र प्रमुख दलबीच सहमतिमा अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे । 'सेनाको विषयलाई लिएर पार्टी विभाजित गर्नुहुन्न भन्नेमा एकमत देखियो,' केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टले भने, 'प्रस्टीकरण सोध्नै हुन्न भन्ने कुराले नागरिक प्रशासनलाई चुनौती दिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त भएका छन् । सेनामा माओवादीकरणको मनसायलाई बुझ्नु उत्तिकै जरुरी रहेको तर्फ पनि सदस्यहरूले औंल्याएका छन् ।'
सेना विवादबारे पार्टीको औपचारिक धारणा र समाधानको उपायबारे शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नेछ । स्रोतका अनुसार ओली पक्षले संस्थागत निर्णयबिना सेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न सहमति दिएकामा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको कडा आलोचना गरेको थियो । खनाल पक्षले भने पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेकामा ओलीको आलोचना गरेको थियो । अध्यक्ष खनालले कानुनअनुसार गर्न सकिने भएकाले सेनापतिलाई प्रस्टीकरण सोध्न आफूले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताए । तर विषयवस्तु र कार्यान्वयनको समयबारे छलफल नभएको उनले उल्लेख गरे । सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको सुदृढ एकतामा जोड दिए ।
'संस्थागत निर्णयबिना जस्केलाबाट दिइएको सहमतिबाट उत्पन्न परिणामको नैतिक जिम्मेवारी सहमति दिनेले लिनुपर्छ,' एक सहभागीले भने, 'सेनापति हटाउने एजेन्डा एमालेको होइन, माओवादीको गलत मनसाय र मिसनलाई सघाउने काम गर्नु हुन्न ।'
सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठक छिटो गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिए । केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैशाख २५ गतेलाई बोलाइएको छ । केही सहभागीले प्रस्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दा प्रतिवाद नगरेको आरोपमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई फिर्ता बोलाउनसमेत माग गरे ।
-Kantipur-
सुधीर शर्मा
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा सबैसँग हात मिलाएर अगाडि बढ्ने बताए । टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा उनले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसँग पनि मुस्कुराउँदै हात
मिलाए । तर के उनीहरूको सम्बन्ध यस्तै हार्दिक छ ? दुई दिनअघिसम्म त बोलचाल पनि हुन नसक्ने अवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आउँदो भदौमा अवकाश पाउने कटवाललाई त्यसअघि नै हटाएर रथी कुलबहादुर खडकालाई सेनापति बनाउने टुंगोमा पुगेका थिए । सैनिक मुख्यालयले त्यसलाई सेनामाथि नियन्त्रण जमाउने माओवादी तयारीका रूपमा लियो र प्रतितयारी गर्यो । 'त्यसपछि मात्र माओवादी पछाडि सर्यो, सेनाले पनि काउन्टर प्लान ड्रप गर्यो,' उच्च स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सक्रियतामा ठूलो दुर्घटना त रोकियो तर भरपर्दो निदान भइसकेको छैन ।'
आशंकाको एउटा कारण सेनाको उच्च तहमा व्याप्त अविश्वास हो । अहिले सेनाको
संस्थापन पक्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति सशंकित र आक्रोशित छ भने रथी खडकाचाहिँ सरकारको प्रस्तावित सेनापतिका रूपमा
देखिएका छन् ।
शुक्रबार जंगी अड्डामा २५ जर्नेलहरू सहभागी साप्ताहिक बैठकमा केहीले नाम नलिइकनै खडकालाई माओवादीसँग मिलेको आरोप लगाए । यस्तै आरोपमा उनीलगायत २० जर्नेललाई सैनिक प्रहरीमार्फत थुन्ने योजनासमेत तीन साताअघि बनाइएको दाबी अर्का अधिकृतको छ । 'तर सबैलाई एकैचोटि कारबाही गर्दा विभाजन आउनसक्ने देखेर अन्त्यमा त्यो कदम रोकियो,' ती अधिकृतले भने ।
सरकारले म्याद नथप्दा अवकाश पाएका आठ सहायक रथीलाई सेनापतिविरुद्ध उक्साएको आरोप खडकामाथि लगाइएको थियो । 'उनीहरूलाई चिफ -कटवाल) ले म्याद थप्न सकेनन् भन्ने लागिरहेका बेला केबीले आफू चिफ भए थमौती गरिदिने आश्वासन दिएका थिए,' सैनिक स्रोतले दाबी गर्यो, 'त्यसपछि दिलीपशमशेर राणालगायत केही भूपू जर्नेलमार्फत कटवाललाई राजीनामा दिन दबाबसमेत दिइएको थियो ।'
स्रोतका अनुसार खडकाले माओवादी नेतृत्वलाई आफू सेनापति भए गर्ने कामको सूची नै दिएका छन् ः सेनापतिको सेवा अवधि ३५ र अन्यको ३० वर्ष तोक्ने, असारभित्र माओवादी छापामारलाई सेनामा लिने, माओवादी सेनाप्रमुख पासाङलाई मेजर जनरल र अन्य माओवादी कमान्डरलाई त्यसमुनिका पद दिने, ५० प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणका काममा खटाउने आदि ।
स्रोतका अनुसार खडका सेनापति भएको भए उपरथी शिवराम प्रधान
-हाल पोखरा) लाई सम्भाररथी, उपरथी डम्बर गुरुङ -दिपायल) लाई प्रबन्धरथी, उपरथी राम गुरुङ -पूर्वी पृतना) लाई युद्धकार्य महानिर्देशक, सहायक रथी दीपक गुरुङलाई सैनिक सहायक आदि बनाउने योजना थियो ।
उच्च स्रोतका अनुसार माओवादी योजना मंगलबार सेनापति कटवालबाट स्पष्टीकरण आएपछि उनलाई तत्कालै पदमुक्त गरेर खडकालाई कार्यभार दिने थियो । 'त्यस क्रममा कटवालले मानेनन् भने उनी र अन्य केही जर्नेललाई समात्ने योजनासमेत थियो,' स्रोतले भन्यो ।
आफैंलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अगाडि बढने योजनाबाट सेनापति कटवाल झस्किए । त्यसपछि एउटा प्रतियोजना लागू गर्नैपर्ने निष्कर्षमा
पुगे । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न
'एच आवर' तोकियो ः बुधबार बिहानको राति ।
उच्च सैन्य अधिकारीहरू तथा राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सेनाको प्रतियोजनाको खाका यस्तो थियो ः प्रधानमन्त्री दाहाल, विपक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरू, अन्य नेता र केही छानिएका व्यक्तिलाई फोन तथा भेटघाटलगायत सबैखाले सम्पर्कबाट वञ्चित गरी 'लाइन एरेस्ट' गर्ने । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि नागार्जुनमै थुनेर राख्ने । सिंहदरबार, बालुवाटार, वाईसीएल तथा
माओवादी कार्यालय, मन्त्री निवास आदि सिज गर्ने ।
माओवादी लडाकुको हतियार राखिएका सबै कन्टेनरलाई घेरेर राख्ने तर क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुलाई चाहिँ केही नगर्ने, बरु बाहिर निस्केर गाउँ र्फकन वा अन्यत्र जान प्रेरित गर्ने योजना थियो । 'शिविरमा रहेका अनमिनका अनुगमनकर्तालाई चाहिँ हेलिकप्टरमा राखेर सीधै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित मुख्यालयमा ल्याएर राख्थ्यांै,' उच्च सैन्य स्रोतका भनाइमा, 'उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।'
तयारीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित १० नम्बर बाहिनी -स्पेसल फोर्स) र भ्याली कमान्डलाई तम्तयार राखिएको थियो भने उपत्यकाबाहिरका डिभिजन कमान्डरहरूलाई मंगलबारै बिदाबाट बोलाइएको थियो ।
'हाम्रो योजना सैनिक कु नझल्कने किसिमबाट जाने भन्ने थियो,' स्रोतका अनुसार 'केही जर्नेलले नमान्न सक्थे । जो जो तगारो बन्थे, उनीहरूविरुद्ध पनि कारबाही हुन्थ्यो ।' तर सकेसम्म रक्तपातहीन ढंगले अगाडि बढ्ने मनसाय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सैन्य कारबाहीको पहिलो खाकाबारे सेनापतिलाई आइतबार दिउँसो सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ कटवालनिकट केही अधिकृतले उनलाई जतिसक्दो चाँडो एक्सनमा गइहाल्न दबाब दिएका थिए । 'जति ढिलो भयो, माओवादीले खान्छन् भन्ने धारणा थियो,' सहभागी एक अधिकृतले भने, 'अहिलेजस्तो राम्रो माहौल र यति चुलिएको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै आउँदैन भन्ने लागेको थियो । त्यसैले हामीले भन्यौं, चिफसाब, तपाईं अगाडि नसर्ने भए -स्लिपिङ) ट्याब्लेट खाएर सुत्नुस्, बाँकी काम हामी गर्छाै ।'
सबैको कुरा सुनिसकेपछि कटवालले त्यसरी सोझै एक्सनमा जाँदा ठूलो संकटमा परिने भएकाले 'संवैधानिक डोरीमा टेकेर अगाडि बढ्ने' योजना विस्तृत रूपमा सुनाए । 'त्यो डोरी राष्ट्रपतिलाई बनाउने भन्ने थियो,' ती अधिकृतले भने, 'त्यसका निम्ति बंगलादेशलाई मोडल मानिएको थियो ।'
बंगलादेशमा त्यहाँका सेनाप्रमुख मोइन अहमदले दुई वर्षअघि सैन्य हस्तक्षेप गरी नागरिक सरकार गठन गराई चुनावमार्फत केहीअघि मात्र दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । ती मोइन सेनापति कटवालका पुराना परिचित हुन् । उनलाई दुई महिनाअघि -फागुन ४/७ मा) सुटुक्क काठमाडौं झिकाएर बंगलादेशी अनुभवबारे छलफल गरिएको थियो ।
'हामीलाई राष्ट्रपतितर्फको कुरा थाहा छैन, हामी त मिलिटरी प्लानमा मात्र संलग्न थियौं,' कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सैन्य अधिकृतले भने, 'त्यसका निम्ति बाहिरैबाट योजना आएको थियो ।' उनको संकेत भारततर्फ थियो । त्यसबीच सेनापति कटवालले आफ्ना मित्र एवं भारतीय सेनाका प्रमुख दीपक कपुरमार्फत दिल्लीमा निणर्ायक लविङ गरिसकेका थिए । भारतीय संस्थापनले 'नेपाली सेनामा हात हाल्ने' माओवादी प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लियो ।
कटवाललाई अस्वाभाविक ढंगबाट पदमुक्त गरिए आफूलाई मान्य नहुने भद्र चेतावनी राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिए । तैपनि सरकार अगाडि बढेमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन, सर्वदलीय सरकार वा नागरिक सरकारको विकल्पबारे सोचिएको स्रोतको दाबी
छ । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ संविधान निर्माणको छुट्टै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोचाइसमेत थियो ।
जानकारका भनाइमा प्रधानमन्त्री बुधबार बिहान ७ः३० बजे राष्ट्रपतिकहाँ नगएको भए राजनीतिले अर्कै मोड लिन सक्थ्यो । किनभने सेनापति फेर्ने सरकारको प्रयास अघिल्लो दिन भारतीय राजदूत राकेश सुदको अभूतपूर्व दबाबपछि मात्र रोकिएको थियो । बुधबार बिहान ८ः३० मा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कटवाललाई हटाउने निश्चितप्रायः भइसकेको
थियो । सुद बिहान ६ः३० मै राष्ट्रपति निवास पुगे । एक घन्टापछि दाहाल पनि गए ।
प्रधानमन्त्री मंगलबार राति १०ः३० मा लामो प्रयासपछि मात्र भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रपतिकहाँ वार्ता गर्न सहमत भएका थिए । 'उनले बिहान जान आनाकानी गरेको भए मंगलबार मध्यरातपछि देशमा ठूलै दुर्घटना हुनसक्थ्यो,' जानकारले बताए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बुधबार वार्तापछि माओवादी सेनापति फेर्ने योजनाबाट पछाडि हट्यो भने सेनाले पनि तयारी फिर्ता लियो । मुलुक एउटा अनपेक्षित दुर्घटनाको मुखबाट
जोगियो । बिहीबार प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्रीको सेनाले संस्थागत बाध्यतावश खण्डन गरेको छ तर योजना निर्माणमा संलग्न उच्च सैनिक स्रोतले शुक्रबार कान्तिपुरसँग दोहोर्यायो, 'माओवादीले सेनामा नियन्त्रण जमाउने प्लान लागू गर्न खोजेका थिए, त्यसलाई सेनाको काउन्टर प्लानले नै रोक्यो ।'-शुक्रबार प्रकाशित सेनासम्बन्धी मुख्य समाचारको केही अंश राष्ट्रिय संस्करणमा प्राविधिक कारणवश छुट्न गएकामा क्षमाप्रार्थी छौं ।)
-Kantipur-
सुधीर शर्मा
काठमाडौं, हरेक साता बस्ने नेपाली सेनाको 'पmाइडे मिटिङ' मा बिहीबार जे भयो, त्यस्तो पहिले सायदै भएको थियो । शुक्रबार बिदा परेकाले अघिल्लै दिन बोलाइएको बैठकमा केही जर्नेलले आफ्नै एक वरिष्ठ सहकर्मीमाथि तीव्र प्रहार
गरे । उनी थिए, रथी कुलबहादुर खड्का, जसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले रुक्मांगद कटवालको ठाउँमा प्रधानसेनापति बनाउन चाहेको छ ।
बैठकको सुरुमै युद्धकार्य महानिर्देशक -डीजीएमओ) गौरवशमशेर राणाले सेनामा सुनामी ल्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दै भने, 'सेनालाई सिध्याउन खोज्ने भाइरस यही कोठाभित्र छ ।' अनि नम्बर १ बाहिनीका प्रमुख हिमालय थापाले थपे, 'समस्याको मूलजरो हामीभित्रै छ, त्यसलाई खोज्नुपर्छ र समाप्त पार्नुपर्छ ।' दुवैको संकेत रथी खडकातर्फ थियो ।
सेनाको सर्वोच्च निकाय पीएसओज -पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) का सदस्य र उपत्यका क्षेत्रका कमाण्डर गरी झन्डै २५ जर्नेलहरू उपस्थित बैठकमा खडकामाथि सेनालाई नियन्त्रणमा लिने माओवादी मिसनको मतियार बनेको घुमाउरो आरोपसमेत लाग्यो । तैपनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, डेढ घन्टा लामो बैठकभरि आँखा चिम्लेर कुर्सीमा हल्लिरहे ।
बैठकको समापन गर्दै सेनापति कटवालले कटाक्ष गरे, 'हाम्रो घरमा कसैले राजनीति छिराउन खोज्दैछ । तर एउटा प्रमोसनका लागि नेताका घरघर चाहार्ने अवस्था कदापि आउन दिनुहुन्न । मैले आज जे गर्दैछु, त्यो मेरो लागि होइन, संस्था र राष्ट्रका लागि हो ।'
नेपाली सेनामा अहिले सरकारप्रति नरम कुनै धार छ भने त्यसको अगुवाई यिनै रथी कुलबहादुर खडकाले गरेका छन् । 'त्यसैले हामी केबीलाई घरभित्रको माओवादी भन्छौं,' एक उच्च सैन्य अधिकृतले बताए ।
सेनामा 'विप्लव निम्त्याउन लागेको' आरोपमा तीन साताअघि खडका लगायत उनी पक्षधर २० जर्नेललाई सैनिक प्रहरीमार्फत थुन्ने आदेश जारी गरिएको दाबीसमेत अर्का अधिकृतले गरे । 'तर सबैलाई एकैचोटि कारबाही गर्दा सेना टुक्रिनसक्ने देखेर अन्त्यमा त्यो कदम रोकियो,' उनले बताए ।
सरकारले म्याद नथप्दा अवकाश पाएका आठ सहायकरथीलाई सेनापतिविरुद्ध उक्साएको आरोप खडकामाथि लगाइएको थियो । 'उनीहरूलाई चिफ -कटवाल) ले म्याद थप्न सकेन भन्ने लागिरहेको बेला केबीले आफू चिफ भएमा थमौति गरिदिने आश्वासन दिएका थिए,' सैनिक स्रोतले दाबी गर्यो, 'त्यसपछि दिलीपशमशेर राणालगायत केही भूपू जर्नेलमार्फत कटवाललाई राजीनामा दिन दबाबसमेत दिइएको थियो ।'
स्रोतअनुसार खडकाले माओवादीलाई आफू सेनापति भएमा गर्ने कामको सूची नै दिएका छन् ः सेनापतिको सेवाअवधि ३५ र अन्यको ३० वर्ष तोक्ने, असारभित्र माओवादी छापामारलाई सेनामा लिने, जनसेना प्रमुख पासाङलाई मेजर जनरल र अन्य माओवादी कमाण्डरलाई बि्रगेडियर र त्यसमुनिका पद दिने, ५० प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणका काममा खटाउने आदि ।
सरकारको योजना मंगलबार कटवालबाट स्पष्टीकरण आएपछि उनलाई त्यसैदिन पदमुक्त गरेर खडकालाई सेनापति बनाउने भन्ने थियो । 'त्यस क्रममा कटवालले मानेनन् भने उनी र अरू केही जर्नेललाई समात्नुपर्ने हुनसक्छ भनेका थिए खडकाले,' माओवादी स्रोतले बतायो, 'तर त्यो प्रक्रियालाई सकेसम्म सहज ढंगले गर्ने योजना थियो ।'
स्रोतअनुसार खडकाको योजनाअनुसार उपरथी शिवराम प्रधान -हाल पोखरा) लाई सम्भाररथी, उपरथी डम्बर गुरुङ -दिपायल) लाई प्रबन्धरथी, उपरथी राम गुरुङ -पूर्वी पृतना) लाई युद्धकार्य महानिर्देशक, सहायकरथी दीपक गुरुङलाई सैनिक सहायक आदि बनाउने ठानिएको थियो । तर सेनापति कटवालको प्रतियोजनाले खडकाको योजनालाई अगाडि बढ्न दिएन ।
भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अभूतपूर्व कूटनीतिक दबाब दिएपछि खडकालाई सेनापति बनाउने योजना मंगलबार रोकिएको थियो । तर बुधबार बिहान ८ः३० मा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कटवाललाई हटाउने निश्चित प्रायः थियो । सुद बिहान ६ः३० मै राष्ट्रपति निवास पुगे । अघिल्लो राति १०ः३० मा सूचित गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल पनि ७ः३० मा त्यहाँ पुगे । त्यसपछि माओवादी पछाडि हट्नाले मात्र मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो ।
त्यतिबेला सेना 'सफ्ट कू' गर्ने टुंगोमा पुगिसकेको थियो । त्यसका निम्ति निर्धारित 'एच आवर' थियो ः बुधबार बिहानको राति । 'एच आवर अत्यन्त गोप्य राखिने हुनाले ठ्याक्कै समयचाहिँ धेरै कमलाई मात्र थाहा छ,' स्रोतले भन्यो ।
योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल, विपक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरू, अन्य नेता र केही छानिएका व्यक्तिलाई फोन, भेटघाटलगायत सबैखाले सम्पर्कबाट वञ्चित गरी 'लाइन एरेस्ट' गरिन्थ्यो । 'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि नागार्जुनमै थुनेर राखिन्थ्यो,' योजना निर्माण संलग्न स्रोतका अनुसार, 'सिंहदरबार, बालुवाटार, वाईसीएल अफिस, मन्त्री निवास आदि सिज गरिन्थ्यो ।'
माओवादी लडाकुको हतियार राखिएका सबै कन्टेनरलाई घेरेर राख्ने तर क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुलाई चाहिँ केही नगर्ने, बरु बाहिर निस्केर गाउँ र्फकन वा अन्यत्र जान प्रेरित गर्ने भन्ने योजना थियो । 'शिविरमा रहेका अनमिनका अनुगमनकर्तालाई चाहिँ हेलिकप्टरमा राखेर सीधै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित अनमिन मुख्यालयमा ल्याएर राख्थ्यांै,' उच्च सैन्य स्रोतका भनाइमा, 'उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।'
तयारीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित १० नम्बर बाहिनी -स्पेसल फोर्स) र भ्याली कमाण्डलाई तम्तयार राखिएको थियो भने उपत्यका बाहिरका डिभिजन कमाण्डरहरूलाई मंगलबारै बिदाबाट बोलाइएको थियो । 'हाम्रो योजना सैनिक कू नझल्कने किसिमबाट जाने भन्ने थियो,' स्रोतका अनुसार, 'केही जर्नेलले नमान्न सक्थे । तर चिफको आदेशविरुद्ध जोजो तगारो बन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्दै गइन्थ्यो ।' स्रोतको दाबीमा रक्तपातचाहिँ सकेसम्म कम गर्ने भन्ने थियो ।
स्रोतका अनुसार सैन्य कारबाहीको पहिलो खाकाबारे आइतबार दिउँसो सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ कटवालनिकट अधिकृतहरूले उनलाई जतिसक्दो चाँडो एक्सनमा गइहाल्न दबाब दिएका थिए । 'जति ढिलो भयो, हामीलाई माओवादीले खान्छन् भन्ने थियो,' सहभागी एक सैनिक अधिकृतले भने, 'अहिलेजस्तो राम्रो माहौल र यति चुलिएको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै आउँदैन भन्ने धारणा थियो । त्यसैले हामीले भन्यौं, चिफसाब, तपाईं अगाडि नसर्ने भए -स्लिपिङ) ट्याब्लेट खाएर सुत्नुस्, बाँकी काम हामी गर्छाै ।'
उनका अनुसार सबैको कुरा सुनिसकेपछि कटवालले त्यसरी सोझै 'कू' गरेर जाँदा ठूलो संकटमा परिने भएकाले 'संवैधानिक डोरीमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने' योजना विस्तृत रूपमा सुनाए । 'त्यो डोरी राष्ट्रपतिलाई बनाउने उनको धारणा थियो,' ती अधिकृतले खोले, 'नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न बंगलादेशलाई एउटा मोडल मानिएको थियो ।'
बंगलादेशमा त्यहाँका सेनाप्रमुख मोइन अहमदले दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिमार्फत नागरिक सरकार गठन गराई आमनिर्वाचनमार्फत केहीअघि मात्र राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । ती मोइन सेनापति कटवालका पुराना परिचित हुन् । दुई महिनाअघि -फागुन ४/७) उनलाई सुटुक्क काठमाडौं झिकाएर बंगलादेशी अनुभवबारे छलफल गरिएको थियो ।
'तर राष्ट्रपति शासनको प्लान र हामी होइनौं, मिलिटरी साइडको योजनामा मात्र हामी संलग्न हौं,' कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सैन्य अधिकृतले भने, 'त्यसका निम्ति बाहिरैबाट योजना आएको थियो ।' उनको संकेत भारततर्फ थियो । त्यसबीच सेनापति कटवालले आफ्ना मित्र एवं भारतीय सेनाका प्रमुख दीपक कपुरमार्फत दिल्लीमा निणर्ायक लबिइङ गरिसकेका थिए । भारतीय संस्थापनले 'नेपाली सेनामा हात हाल्ने' माओवादी प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लियो ।
'कटवाललाई पदमुक्त गर्न खोजेमा राष्ट्रपतिज्यू देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेर कठोर कदमसमेत चाल्ने मनस्थितिमा मंगलबारसम्ममा पुगिसक्नुभएको थियो,' राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले स्वीकार्यो । आफू अपि्रय कदम चाल्न बाध्य हुने औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत दिएका थिए । राष्ट्रपति शासनका योजनाकारले प्रत्यक्ष शासन, सर्वदलीय सरकार वा अराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित नागरिक सरकारको विकल्प अगाडि सारेका थिए । 'त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ संविधान निर्माणको छुट्टै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोचाइ थियो,' स्रोतको दाबीमा, 'यो विकल्प अहिले पनि पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन ।'
-Kantipur